कहिँ नभएको जात्रा ‘सुपर मिनिस्ट्री’मा । एकातिर सांगठनिक संरचनाविपरीत कर्मचारी थुपारिएको छ,अर्कोतिर क्याविनेटकै निर्णय वेगर मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाटै शाखा दुई टुक्रा पारिएसँगै मन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गर्दैछन्,कर्मचारीहरु ।
सहसचिव दरबन्दी रहेको मन्त्रालय मातहतकै भन्सार जाँचपास तीन महिनादेखि रिक्त छ । त्यहाँ मन्त्रीले कर्मचारी खटाउन सकेका छैनन् तर मन्त्रालयमा एउटै महाशाखामा दुई/ दुई जना सहसचिव थुपारिएको छ । तिनै सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिने नाममा ओएण्ड एम सर्भे (संगठन तथा संरचना सर्भे) विना मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाटै मनमौजीमा एउटै शाखालाई दुई वटा बनाइएसँगै सुपर मिनिष्ट्रीको शाख माटोमा पुग्यो भन्दैछन्,सहसचिवहरु ।
बिज्ञापन
अर्थका २५ सहसचिवको दरबन्दी रहेको छ । जसमा ९ जना मन्त्रालय,आन्तरिक राजश्व विभागमा ५,भन्सारमा ३,महालेखामा ३,एयरपोर्ट १,बीरगञ्ज भन्सारमा १,भन्सार जाँचपासमा अर्को १ सहसचिवको दरबन्दी छ । तर, तीन महिनादेखि भन्सार जाँचपास नेतृत्व विहिन छ,त्यहाँ कुनै कर्मचारी खटन पटन गर्न सकेका छैनन् । एक जना सहसचिवको व्यवस्थापनका नाममा अहिले महाशाखा नै टुक्रा पारेर कानुनकै उपहास गर्ने काम मन्त्रीज्यूबाट भइरहेको छ,ती सहसचिवले थपे ।
बिज्ञापन
अर्थमा अहिले राजश्व व्यवस्थापन महाशाखामा हेर्ने जिम्मेवारी छ, उत्तरकुमार खत्रीको । त्यहाँ मदन दाहाललाई कर्मचारी प्रशासन महाशाखा,कानुन हेर्ने यज्ञप्रसाद भट्टराई,योजना अनुगमन महेश भट्टराई,आर्थिक नीति विश्लेषण महेश आचार्य,बजेट तथा कार्यक्रम हेर्दैछन्,श्रीकृष्ण नेपाल,अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता हेर्ने गरी धनिराम शर्मा, वित्तिय संघीयता हेर्दैछन् थानप्रसाद पंगेनीले । त्यही रहेको वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा रहेको छ,यस अघि उक्त महाशाखा नारायणप्रसाद रिसालले हेर्दै आएकोमा अर्थमन्त्री पौडेलले सोही महाशाखा हेर्ने गरी दीर्घराज मैनालीलाई खटाइएको बिषयलाई निको र रुचीकर मानेका छैनन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट सहसचिव दीर्घराज मैनालीलाई मन्त्रालय सरुवा तानेर अहिले संस्थान हेर्ने जिम्मेवारी दिएका हुन । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगरी मन्त्रीको तजबिजी आधारमा महाशाखा विभाजन गरिनु कानुनसम्मत् पनि छैनन् भन्छन्,प्रशासनका जानकारहरु ।
बिज्ञापन
मैनालीलाई जिम्मेवारी दिनकै निम्ति वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन र संस्थान समन्वय महाशाखामा विभाजन गरिएको छ । आन्तरिक रूपमा रिसाललाई वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन र संस्थान समन्वय महाशाखाको जिम्मा मैनालीलाई दिइएको हो । कुनै पनि महाशाखा स्थापना वा विभाजन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले मन्त्रालयको ओएण्ड एमको काम चल्दैछ । उक्त काम गत असोजबाट मात्र थालिएको हो । ओएण्डएम टुगिएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुनु अगावै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको महाशाखा टुक्राइदिएसँगै कर्मचारीहरुले मन्त्रीको उक्त कदम अवैद्यानिक भन्दै आएका छन् । उता परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाको ठाडो दबाबमा १ सचिव, ११ सहसचिव,उपसचिवमा ३३, शाखा अधिकृतमा ६२ र नायव सुब्बामा ४ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ,दरबन्दी थप्ने बिषयमा सामान्य प्रशासनले अस्वीकार गर्दा गर्दै मन्त्रीको ठाडो दबाबमा दरबन्दी बढाइएकै शैलीमा अर्थमा पनि दरबन्दी थप्ने खेलोमेलो शुरु भएको छ ।
